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महाराष्ट्र में कोर्ट ने रिजर्वेशन किया खत्म, कर्मचारियों के प्रमोशन छिनने का खतरा

महाराष्ट्र में कोर्ट ने रिजर्वेशन किया खत्म, कर्मचारियों के प्रमोशन छिनने का खतरा

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महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन हटाने का एलान कर दिया हे , महाराष्ट्र में सरकारी नोकरियो में आरक्षण हटा दिया गया हे , बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया हे , इस फैसले के बाद गौरतलब हे की लोगो में इस फैसले के बाद पदोन्नति में आरक्षण लाभ ले चुके हे उनके लिए खतरे की बात आ गयी हे , उन लोगो का मानना हे की हम लोगो पर अब प्रमोशन छीनने का मामला सामने आया हे हम इसे राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी मान सकते हे |

महाराष्ट्र सरकार का मानना हे की हमने 2004 में एक नियम के तहत एक जीएआर निकालकर सरकारी नोकरियो में पदोन्नति में का आरक्षण लागू किया था |इसके अनुसार हम अआप्को बता देते हे की अनुसूचित जातियों को 13 फीसदी और अनुसूचित जनजाति को 7 फीसदी , भटक्या विमुक्ति (बंजारा) जाति -जमाति और विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया था.

हलाकि सुप्रीम कोर्ट का मानना हे की इस आरक्षण को तब मेट के नाम से खारिज कर दिया गया था , लेकिन इसके अनुसार हम आपको पहले ही बता चुके हे की बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चुनौती को भी खारिज कर दिया हे | लेकिन यहां के जजों ने इस पर सहमति के लिए सुनवाई करते हे कहा हे की हमे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हे की आप लोग इस बात को लेकर किए तरह अपने आप को सहमति दे सकते हो |

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