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दिल्ली सरकार को विशेष कार्यकारी अधिकार देना राष्ट्रहित में नहीं ,केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली सरकार को विशेष कार्यकारी अधिकार देना राष्ट्रहित में नहीं ,केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने मंगलवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली सरकार के पास कार्यपालिका के एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं हो सकते। यह राष्ट्रहित में नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को भी शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखा।

शीर्ष अदालत के अनेक फैसलों और एक समिति की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश को संविधान के अंतर्गत राज्य के स्तर पर नहीं लाया जा सकता और इसे राष्ट्रपति द्वारा ही शासित करना होगा।

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