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GST में दर्ज की गई गिरावट की वजह से 50 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी मोदी सरकार

GST में दर्ज की गई गिरावट की वजह से 50 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी मोदी सरकार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद लगातार गिर रहा रेवेन्यू सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। 2017-18 में राजकोषीय घाटा टारगेट को पार कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 50 हजार करोड़ रुपये उधार लेगी।

 जनवरी से मार्च के बीच यह अतिरिक्त उधार लिया जाएगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। बुधवार (27 दिसंबर) को सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जनवरी से मार्च के बीच सरकारी सिक्योरिटीज से 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार लिया जाएगा।

सरकार ये कर्ज निश्चित समय वाली सिक्योरिटीज के माध्यम से ले रही है। इसकी एक अहम वजह सरकारी राजस्व की वसूली में आई कमी है और जुलाई में लागू होने के बाद से ही जीएसटी की वसूली में कमी आ रही है। नवंबर में जीएसटी के तहत 80 हजार 800 करोड़ की वसूली हुई जो पिछले 4 महीने में सबसे कम है।

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