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हुआ खुलासा :इलेक्टोरल बॉन्ड से सरकार छिपा रही है राजनीतिक दलों का काला धन?

 हुआ खुलासा :इलेक्टोरल बॉन्ड से सरकार छिपा रही है राजनीतिक दलों का काला धन?
किसी को कैसे विश्वास होगा कि जो सरकार देश के करोड़ों लोगों को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए नोट बदलने के लिए बैंकों की लाइनों में लगा सकती है, वह नैतिक और संवैधानिक तौर पर देश के सबसे जिम्मेदार वर्ग को जरा-सी पारदर्शिता के लिए प्रेरित नहीं कर सकती!

जो व्यवस्था आम लोगों के प्रत्येक कामकाज पर निगरानी चाहती है वह देश के राजनैतिक दलों को इतना भी बताने पर बाध्य नहीं कर सकती कि आखिर उन्हें चंदा कौन देता है?

नए इलेक्टोरल बॉन्ड या राजनैतिक चंदा कूपन की स्कीम देखने के बाद हम लिख सकते हैं कि राजनीति अगर चालाक हो तो वह अवैध को अवैध बनाए रखने के वैध तंत्र (बैंक) को बीच में ला सकती है. इलेक्टोरल बॉन्ड या कूपन इसी चतुर रणनीति के उत्पाद हैं, जहां बैंकों का इस्तेमाल अवैधता को ढकने के लिए होगा.

- स्टेट बैंक चंदा कूपन (1,000, 10,000, एक लाख, दस लाख, एक करोड़ रुपए) बेचेगा. निर्धारित औपचारिकताओं के बाद इन्हें खरीद कर राजनैतिक दलों को दिया जा सकेगा. राजनैतिक दल 15 दिन के भीतर इसे बैंक से भुना लेंगे. कूपन से मिले चंदे की जानकारी सियासी दलों को अपने रिटर्न (इनकम टैक्स और चुनाव आयोग) में देनी होगी.

- दरअसल, इलेक्टोरल बॉन्ड एक नई तरह की करेंसी है जिसका इस्तेमाल केवल सियासी चंदे के लिए होगा.

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