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पिछले एक महीने से मोदी के मुस्लिमों पर तीन बड़े फैसले , जाने

पिछले एक महीने से मोदी के मुस्लिमों पर तीन बड़े फैसले , जाने
मोदी सरकार का पूरा फोकस लगता है इन दिनों देश के मुसलमानों पर है. मंगलवार को सरकार ने लंबे समय से मुसलमानों को मिल रही हज सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया. इससे पहले उसने अकेले हज जाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत दी थी. ये भी गौर करने वाली बात है कि दो हफ्ते पहले ही सरकार ने लोकसभा में तीन तलाक बिल पास कराने में सफलता हासिल की. इस तरह पिछले 33 दिन में मोदी सरकार ने मुसलमानों से जुड़े तीन अहम कदम उठाए हैं. विपक्ष इसे बीजेपी की सियासी रणनीति का हिस्सा भी मान रहा है.

हज सब्सिडी खत्म

दुनिया के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमान भी सऊदी अरब हज के लिए जाते हैं. भारतीय हाजियों की यात्रा के खर्च का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में खुद वहन करती है. ये सब्सिडी उन्हीं हज यात्रियों को मिलती है, जो हज कमेटी के जरिए जाते हैं. मोदी सरकार ने मंगलवार को इस हज सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया. सरकार के इस फैसले का मुसलमानों के बड़े तबके ने स्वागत किया, हालांकि कुछ लोग इससे नाराज भी हुए.

तीन तलाक के खिलाफ बिल

मोदी सरकार ने तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को निजात दिलाने का बीड़ा उठाया है. तीन तलाक को जुर्म घोषित कर इसके लिए सजा मुकर्रर करने संबंधी विधेयक को 15 दिसंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 28 दिसंबर को लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया. हालांकि राज्यसभा में एनडीए का बहुमत न होने से ये विधेयक अटका हुआ है. सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को दोबारा पास कराने की कोशिश करेगी. मोदी सरकार के इस कदम से जहां मुस्लिम महिलाएं खुश नजर आईं तो मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर नाराजगी जाहिर की.

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