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हज पर लगे GST को हटाने के लिए दायर हुई याचिका , सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से माँगा जवाब

हज पर लगे GST को हटाने के लिए दायर हुई याचिका , सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से माँगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने हज यात्रा पर 9 फीसदी जीएसटी लगाए जाने पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में हज यात्रा को जीएसटी से छूट देने की अपील की गई है.

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल से जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया है कि हज एक धार्मिक यात्रा है और इस पर जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए. 

इससे पहले भी हज यात्रा पर जीएसटी हटाने की मांगें उठती रही हैं. 

वर्ष 2018 से 2022 के लिए बनी नई हज नीति के तहत इस यात्रा पर जीएसटी लगाने का प्रावधान है. इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय अक्टूबर 2017 में लाया था. तभी से मुस्लिम तबकों में इस नीति का विरोध हो रहा है. एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लगने के बाद हज यात्रा पहले के मुकाबले 20 हजार रुपए या इससे भी महंगी हो सकती है. 

इस नीति के तहत हर साल हज और उमराह पर जाने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है. हज कमेटी का कुल कोटा 1 लाख 70 हजार यात्रियों का होता है. इसमें से सरकार और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के बीच 70:30 के अुनपात में बंटवारा होता

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